最美和声

中国汽车出口已经是全球第一了，并且已经进入了很多国家市场，但是唯独没有进入美国市场。

二 | 原因是美国非但不给中国电动车补贴，还有高关税。    नई दिल्ली | सड़क पर छोटा-मोटा कारोबार करने वाले लाखों रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme Extended) को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस योजना पर सरकार 7,332 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे करीब 1.15 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा, जिनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं।,योजना में कई अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत कर्ज बढ़ाने (loan extension) के रूप में दी गई है:

• पहली किश्त का लोन अब 10,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया है।
• दूसरी किश्त का लोन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किया गया है।
• तीसरी किश्त 50,000 रुपए पर ही बनी रहेगी।

जो लोग समय पर दूसरी किश्त चुकाएंगे, उन्हें अब यूपीआई-लिंक्ड रूपे क्रेडिट कार्ड (RuPay credit card, दिया जाएगा। इससे उन्हें तुरंत पैसा मिलेगा, चाहे बिज़नेस बढ़ाना हो या निजी जरूरत पूरी करनी हो। सरकार ने डिजिटल लेन-देन को भी बढ़ावा देने का फैसला लिया है। विक्रेताओं को अब थोक और खुदरा लेन-देन पर 1,600 रुपए तक का कैशबैक (digital cashback) मिलेगा।,यह भी पढ़ें- UPS vs NPS: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने का बड़ा मौका, लेकिन कब तक? जानें योजना सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं होगी। सड़क पर खाने-पीने का सामान बेचने वाले विक्रेताओं को अब एफएसएसएआई (FSSAI) की मदद से स्वच्छता और फूड सेफ्टी की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही सरकार विक्रेताओं को उद्यमिता, डिजिटल स्किल और मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी देगी ताकि वे अपना कारोबार और आगे बढ़ा सकें।,योजना का एक अहम हिस्सा 'स्वनिधि से समृद्धि' पहल है। इसके तहत हर महीने लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे ताकि अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी विक्रेताओं और उनके परिवारों तक पहुंच सके। ,यह भी पढ़ें- PM Kisan 21st Installment: अब समय पर आएगी किस्त, बैंक नहीं रोक पाएंगे पैसा; जानें सरकार ने दिए क्या निर्देश? गौरतलब है कि पीएम स्वनिधि योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। कोविड-19 महामारी के समय लाखों छोटे विक्रेताओं को इसने सहारा दिया। अब तक 96 लाख से ज्यादा लोन स्वीकृत हो चुके हैं और लगभग 47 लाख लोग डिजिटल लेन-देन से जुड़े हैं।,

• जून 2020 से अब तक 96 लाख से ज्यादा लोन दिए जा चुके।
• लगभग 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ।
• करीब 47 लाख लोग डिजिटल लेन-देन से जुड़े। 
• अब तक 557 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन किए जा चुके, जिनकी कुल कीमत 6.09 लाख करोड़ रुपए है।
• विक्रेताओं को 241 करोड़ रुपए कैशबैक भी मिला।

सरकार का मानना है कि इस विस्तार से रेहड़ी-पटरी वालों का कारोबार बढ़ेगा और उनके परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास भी होगा।。而最近外媒报道说，将再次增加中国新能源汽车的关税，让中国汽车的出口越来越难。

据《华尔街日报》等海外媒体10日报道，美国总统拜登决定将中国产电动汽车关税从原来的25%提高到100%，提高4倍。美国汽车业界一直担心，仅征收25%的关税还不足以阻止中国低价电动汽车的攻势。

三 |

目前，美国对所有进口汽车征收2.5%的关税，但是对中国产电动汽车征收25%的关税。美国政府曾表示：“这是为了阻止中国产低价电动汽车出口美国。” 美国对中国

最近，美国前总统唐纳德·特朗普曾表示，如果在11月的美国大选中获胜，将把中国列为适合的国家，对中国产品征收60%的关税。他解释说，这是为了防止与其他制造商相比相对便宜的中国产品进入北美，破坏内需市场生态系统而采取的应对措施。

在今年11月美国大选之前，拜登总统似乎也意识到了前总统特朗普的表态。预计即使政权更迭，中方也无法避免这样的关税方针。

对此，中国政府慷慨激昂地暗示了贸易战。如果美国强行实施这些关税政策，将采取贸易报复措施。

四 | 中国外交部发言人林健表示：“我们将采取一切措施维护中国的利益和权利。

五 | ”

现有的只对中国电动汽车征收的关税已经非常严苛。如果包括2.5%的现有关税和25%的中国产品进口关税，合计将征收27.5%的关税。

六 | 但是中国电动汽车的价格相对来说非常低廉，即使征收27.5%的关税，也可以在美国以有竞争力的价格推出。

目前，中国正迎来EV的全盛期。2023年美国电动汽车平均占有率仅为7.6%。虽然在引进电动汽车方面领先的加利福尼亚州占有率为21.4%，但中国在自己的电动汽车市场占有率高达37%。远远超过了其他发达国家的占有率。

考虑到中国电动汽车制造商的上升趋势，北美出口似乎是理所当然的。但如果美国上调中国产电动汽车关税的方案获得通过，中国品牌将在北美市场当地追加建设工厂，如果不能从美国当地采购大部分零部件，北美出口将很困难。

面对美国的刁难，中国新能源汽车产业想要突围，进入美国是很难了。我认为不如干脆放弃美国市场，因为在全球市场面前，美国市场的规模也就这样。但就怕美国会联手其它国家，一起给中国使绊子。